नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए आवास+ 2024 (Awaas+ 2024 PWL Generation) सर्वे चलाया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार अब ग्राम सभाएं 12 अपात्रता (Exclusion Criteria) के आधार पर परिवारों का सत्यापन करेंगी।
इन मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी आवास योजना का लाभ केवल वास्तव में जरूरतमंद और पात्र ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे।
आवास+ 2024 के 12 अपात्रता मानदंड
यदि कोई परिवार निम्न में से किसी भी श्रेणी में आता है, तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए अपात्र माना जा सकता है—
1. पक्का मकान
जिन परिवारों के पास पक्की छत और/या पक्की दीवार वाला घर है।
2. दो से अधिक कमरे
ऐसे परिवार जो दो से अधिक कमरों वाले घर में निवास करते हैं।
3. मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन
तीन या चार पहिया मोटर वाहन के मालिक परिवार।
4. यंत्रीकृत कृषि उपकरण
जिनके पास तीन या चार पहिया यंत्रीकृत कृषि उपकरण (Mechanised Agricultural Equipment) हैं।
5. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले परिवार।
6. सरकारी कर्मचारी
जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत है।
7. पंजीकृत गैर-कृषि व्यवसाय
सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम (Non-Agricultural Enterprise) संचालित करने वाले परिवार।
8. मासिक आय
जिस परिवार का कोई सदस्य प्रतिमाह 15,000 रुपये से अधिक कमाता हो।
9. आयकरदाता
आयकर (Income Tax) का भुगतान करने वाले परिवार।
10. प्रोफेशनल टैक्स
व्यावसायिक कर (Professional Tax) का भुगतान करने वाले परिवार।
11. सिंचित भूमि
2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित कृषि भूमि रखने वाले परिवार।
12. असिंचित भूमि
5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित कृषि भूमि रखने वाले परिवार।
ग्राम सभा करेगी अंतिम सत्यापन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल मोबाइल ऐप में सर्वे दर्ज होना ही अंतिम चयन नहीं है। सर्वे के बाद ग्राम सभा द्वारा पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात अपीलीय समिति (Appellate Committee) की जांच के बाद ही अंतिम प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List) तैयार होगी।
फेस ऑथेंटिकेशन और ई-केवाईसी अनिवार्य
आवास+ 2024 सर्वे में लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) और e-KYC अनिवार्य किया गया है। सर्वे के दौरान आवेदक के वर्तमान घर तथा प्रस्तावित आवास स्थल की जियो-टैग्ड फोटो भी ली जाती है, जिससे पात्रता का सत्यापन अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।
महत्वपूर्ण बात
विशेषज्ञों के अनुसार, इन 12 मानदंडों में से किसी एक का होना यह स्वतः अंतिम रूप से तय नहीं करता कि आवेदन अस्वीकार ही होगा। अंतिम निर्णय ग्राम सभा के सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाता है।
आवास+ 2024 सर्वे का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना है। यदि आपका सर्वे हुआ है, तो सभी जानकारी सही दर्ज कराएं, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें और ग्राम सभा के सत्यापन में सहयोग करें। इससे पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिलने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।
