ग्रामसभा करका व जल-जंगल-जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने वन विभाग के एकतरफा पक्ष पर जताई कड़ी आपत्ति
2,208 हेक्टेयर से अधिक CFR अधिकारों की अनदेखी का आरोप, आगजनी और उकसाने की बात को किया खारिज
पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दस्तावेजों के संयुक्त सत्यापन और लापरवाह वनकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग
मैनपुर। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के करका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और उसके बाद हुए बवाल को लेकर अब ग्रामसभा करका एवं जल-जंगल-जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है। समिति ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वन विभाग के एकतरफा पक्ष पर आधारित खबरों पर कड़ी आपत्ति जताई है। ग्रामसभा का कहना है कि कार्रवाई के दौरान मौके पर रखे गए उनके तथ्यों, दस्तावेजों और समन्वय के प्रयासों को अनदेखा किया गया।
“सिर्फ आदिवासियों पर कार्रवाई क्यों? कानून सबके लिए समान हो”
ग्रामसभा ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि यदि इस क्षेत्र में वर्षों से जंगलों की कटाई और अतिक्रमण होता रहा, तो वन संरक्षण के लिए शासन से वेतन लेने वाले वहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई?
ग्रामसभा ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि वर्षों तक जंगल कटने में संबंधित वन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही, मिलीभगत या कर्तव्य में चूक सामने आती है, तो उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई हो। जंगल बचाने की जिम्मेदारी केवल ग्रामीणों की नहीं, बल्कि विभागीय अमले की भी है।
2,208 हेक्टेयर CFR अधिकार और 1986 के दस्तावेजों का हवाला
ग्रामसभा का दावा है कि उन्हें वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत 2,208 हेक्टेयर से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR) प्राप्त हैं, जिससे क्षेत्र के प्रबंधन में ग्रामसभा की वैधानिक भूमिका है। साथ ही, उनके पास वर्ष 1986 में इसी वन क्षेत्र से जुड़े मामले में 11 लोगों को जेल भेजे जाने के पुराने दस्तावेज भी मौजूद हैं।
ग्रामीणों के अनुसार, कार्रवाई से पहले उन्होंने उपनिदेशक के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि विवादित हिस्से को छोड़कर अन्य स्थानों पर यदि वास्तविक अतिक्रमण प्रमाणित है, तो वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाए, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं सुना।
आगजनी के आरोपों का खंडन, कहा— नियम से किया था पुतला दहन
ग्रामसभा ने वनभूमि में आगजनी और ग्रामीणों को उकसाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जंगल में कोई आगजनी नहीं हुई और ग्रामीण शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की के बाद अफरा-तफरी की स्थिति बनी। जहां तक मुख्यमंत्री और वन मंत्री के पुतला दहन का सवाल है, तो इसके लिए नायब तहसीलदार के माध्यम से विधिवत आवेदन देकर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई गई थी।
ग्रामसभा और संघर्ष समिति की प्रमुख मांगें
CFR अधिकारों के दस्तावेजों, पुराने वन अभिलेखों और विवादित भूमि का संयुक्त सत्यापन किया जाए।
पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाए।
भविष्य में किसी भी कार्रवाई से पहले ग्रामसभा के साथ संवाद और समन्वय स्थापित किया जाए।
समिति ने स्पष्ट किया है कि वे वन संरक्षण के विरोधी नहीं हैं और जंगल बचाने में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन संरक्षण के नाम पर केवल आदिवासी ग्रामीणों को निशाना बनाना और विभागीय जवाबदेही से बचना स्वीकार नहीं किया जाएगा।




