मैनपुर में अवैध कटाई के दो नए मामलों ने खोली गश्त की पोल; इमारती लकड़ियों का सफाया कर हो रहा अतिक्रमण, अधिकारी बोले- ‘मैं दिखवाता हूं’
मैनपुर | गरियाबंद जिले के अंतर्गत आने वाले सामान्य वन मंडल में इन दिनों पेड़ों की अवैध कटाई एक गंभीर समस्या बन गई है। वन संपदा को बचाने में सामान्य वन मंडल के अधिकारी पूरी तरह से असमर्थ नजर आ रहे हैं। जिले के अंदर बड़े पैमाने पर जंगलों की अवैध कटाई लगातार जारी है। इसी बीच मैनपुर से अवैध कटाई के दो ताजे मामलों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली और उनकी गश्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दशपुर के जंगल में 500 से ज्यादा इमारती पेड़ों की बलि

ताजा मामला ग्राम दशपुर से लगे जंगल का है, जहां वन माफियाओं और अतिक्रमणकारियों ने 500 से अधिक विशालकाय साल और मिश्रित प्रजाति के कर्रा, सेन्हा, गिरची जैसे बेशकीमती इमारती पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी है। यहां न सिर्फ पेड़ों की कटाई हो रही है, बल्कि वनों पर तेजी से अतिक्रमण भी किया जा रहा है। आमतौर पर जब किसानों की फसल तैयार होने के अंतराल का समय होता है, तब खाली समय का फायदा उठाकर जंगलों की सबसे ज्यादा कटाई की जाती है।
दफ्तरों और मुख्यालयों तक सीमित हैं वनकर्मी
इस पूरी घटना में वन विभाग के बीट प्रभारी और संबंधित डिप्टी रेंजर की गश्त प्रणाली सवालों के घेरे में है। मौके के हालात गवाही दे रहे हैं कि कुछ पेड़ 15 दिन पहले काटे गए हैं, जबकि कुछ पेड़ों को कल ही काटा गया है। इससे यह साफ पता चलता है कि वनकर्मी गश्त करने के बजाय या तो अपने मुख्यालयों में आराम फरमा रहे हैं या फिर दफ्तरों की कुर्सियों तक ही सीमित हैं। जिस प्रकार से वनकर्मी अपने कर्तव्यों से पीछे हटते चले जा रहे हैं, उससे सामान्य वन मंडल का विनाश तय माना जा रहा है।
सड़क किनारे कट रहे जंगल, महकमे को भनक तक नहीं
अक्सर देखा जा रहा है कि गांव से लगी सड़कों के किनारे के जंगल बेखौफ काटे जा रहे हैं। जहां वनकर्मियों को नियमित देखरेख और गश्त करनी चाहिए, वहां तक भी उनके कदम नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन स्थितियों से स्पष्ट होता है कि पूरा महकमा कुंभकर्णी नींद में लीन है। ऐसे में जंगलों को बचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने बड़े क्षेत्रफल में 500 से ज्यादा पेड़ों की कटाई हो जाती है, और जिम्मेदार अधिकारियों व गश्ती दल को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगती?
क्या कहते हैं अधिकारी
“मामले की जानकारी मिली है, मैं इस पूरे प्रकरण को दिखवाता हूं।” – मयंक पांडेय, डीएफओ (DFO), सामान्य वन मंडल, गरियाबंद


