सगड़ा पंचायत में 2021-22 में स्वीकृत सामुदायिक शौचालय अधूरा, जिला पंचायत सीईओ ने जांच का दिया भरोसा
मैनपुर। मैनपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सगड़ा में स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। वर्ष 2021-22 में स्वीकृत सामुदायिक शौचालय का निर्माण तीन साल से अधिक समय बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। हैरानी की बात यह है कि निर्माण कार्य डीपीसी (DPC) लेवल तक ही पहुंच पाया और उसके बाद से काम पूरी तरह बंद पड़ा है।
जानकारी के अनुसार, इस सामुदायिक शौचालय के निर्माण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को सौंपी गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया। निर्माण कार्य में कथित अनियमितता और जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते आज तक शौचालय का ढांचा भी पूरा नहीं हो पाया है। मौके पर केवल शुरुआती स्तर का निर्माण दिखाई देता है।

ग्रामीणों का कहना है कि तीन साल से अधिक समय बीतने के बावजूद निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा। ऐसे में गांव के लोगों को सामुदायिक शौचालय की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यह स्थिति स्वच्छ भारत मिशन और खुले में शौच मुक्त गांव के दावों पर सवाल खड़े करती है।
कुहीमाल में भी अधूरा पड़ा है सामुदायिक शौचालय

मैनपुर ब्लॉक में अधूरे निर्माण का यह अकेला मामला नहीं है। इससे पहले कुहीमाल ग्राम पंचायत में भी वर्ष 2021-22 में 3.50 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत सामुदायिक शौचालय का निर्माण वर्षों बाद भी अधूरा मिला था। वहां भवन में बाहर से दरवाजा तो लगा दिया गया था, लेकिन अंदर न प्लास्टर हुआ था और न ही शौचालय सीट लगाई गई थी। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों की निगरानी और सरकारी राशि के उपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ग्रामीणों में नाराजगी, जांच की मांग
सगड़ा में निर्माण कार्य लंबे समय से बंद होने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्माण के लिए स्वीकृत राशि के उपयोग का हिसाब सार्वजनिक करने और अधूरे शौचालय को जल्द पूरा कराने की मांग की है।
क्या कहते हैं अधिकारी?
जिला पंचायत गरियाबंद के सीईओ प्रखर चंद्राकर ने कहा, “मैं इस मामले की जांच करवा लेता हूं। साथ ही जिले में जितने भी अधूरे निर्माण कार्य पड़े हैं, उन सभी की समीक्षा कर उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश की जा रही है।”


