कोदोमाली, गौरगांव और गरीबा में चेकपोस्ट तक नहीं; मगररोड़ा में नाका लगा तो कर्मचारी रहते हैं नदारद, तस्करों के हौसले बुलंद
मैनपुर | गरियाबंद जिले के मैनपुर और देवभोग ब्लॉक में इन दिनों धान की तस्करी के मामले धड़ल्ले से सामने आ रहे हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही पड़ोसी राज्य ओड़िशा से सस्ते दाम पर धान लाकर यहां खपाने का अवैध कारोबार तेज हो गया है। इस पूरे खेल में सीमावर्ती इलाकों में बरती जा रही घोर लापरवाही ने जिला प्रशासन की गंभीरता और उनकी तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
खुली सीमाओं से हो रहा खेल, नाकेबंदी शून्य
सबसे बड़ी चूक ओड़िशा राज्य से सटी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर देखने को मिल रही है। सीमावर्ती ग्राम कोदोमाली, गौरगांव और गरीबा ऐसे प्रमुख और संवेदनशील मार्ग हैं जहां से तस्करी का सबसे ज्यादा अंदेशा रहता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने अब तक इन जगहों पर चेक पोस्ट (नाका) ही नहीं लगाया है। बिना किसी रोक-टोक वाली इस खुली सीमा का सीधा फायदा धान तस्कर उठा रहे हैं और धड़ल्ले से ट्रकों व पिकअप वाहनों में धान पार किया जा रहा है।
मगररोड़ा चेक पोस्ट भगवान भरोसे, कर्मचारी रहते हैं गायब
प्रशासन की कार्यप्रणाली का दूसरा पहलू यह है कि जहां नाके लगाए भी गए हैं, वहां मॉनिटरिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। मगररोड़ा में प्रशासन ने चेक पोस्ट तो स्थापित कर दिया है, लेकिन यहां तैनात कर्मचारियों की भारी निष्क्रियता नजर आ रही है। जिनकी यहां ड्यूटी लगाई गई है, वे कर्मचारी अक्सर नाके से नदारद रहते हैं। इस ढिलाई के कारण धान तस्करों के हौसले बुलंद हैं और ओड़िशा राज्य से सटे गांवों से धान की अवैध तस्करी का सिलसिला बेखौफ जारी है।
प्रशासन के सामने उठ रहे ये बड़े सवाल:
क्या जिला प्रशासन तस्करों के लिए खुली छूट बन चुके ग्राम कोदोमाली, गौरगांव और गरीबा में तत्काल नए चेक पोस्ट स्थापित करेगा?
मगररोड़ा चेक पोस्ट पर ड्यूटी से गायब रहने वाले लापरवाह कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
क्या जिम्मेदार अधिकारी अपने दफ्तरों से निकलकर रात्रिकालीन गश्त (Night Patrolling) करेंगे, ताकि अंधेरे में होने वाली इस अवैध तस्करी पर ठोस अंकुश लग सके?
फिलहाल सीमा पर प्रशासन का सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आ रहा है और तस्कर इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। देखना होगा कि इस खुलासे के बाद प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागता है या फिर यह अवैध कारोबार यूं ही चलता रहेगा।


