ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपये की परियोजना होने के बावजूद निर्माण स्थल पर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नियमित रूप से दिखाई नहीं देते। ऐसे में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के पालन को लेकर भी लोगों में चिंता बनी हुई है।
सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी
निर्माण स्थल शोभा (राजापड़ाव) जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, जहां दिनभर ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और दोपहिया-चारपहिया वाहनों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद मौके पर न तो सड़क का डायवर्जन बनाया गया है, न रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं और न ही किसी प्रकार का चेतावनी बोर्ड लगाया गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रात के समय या बारिश के दौरान कोई वाहन निर्माण स्थल में प्रवेश कर जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा प्रबंधन और संकेतक बोर्ड लगाना सामान्य निर्माण मानकों का हिस्सा माना जाता है।
“हम दो-दो दिन में निरीक्षण करते हैं” : सब इंजीनियर
मामले में लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर चूड़ामणि साहू ने कहा,
“हम दो-दो दिन में निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि हमें मैनपुर से लेकर गोहरापदर और देवभोग तक चल रहे कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना पड़ता है। इसलिए हमारे कर्मचारी नियमित रूप से वहां रहते हैं ताकि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न आए। रही बात संकेतक बोर्ड की, तो मैं तत्काल ठेकेदार को निर्देश देता हूं कि आवश्यक चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा संकेत लगाए जाएं।”
आश्वासन के बाद भी कई सवाल बरकरार
विभाग का कहना है कि इंजीनियर समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और गुणवत्ता पर नजर रखी जाती है। हालांकि स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि नियमित निगरानी हो रही है तो निर्माण स्थल पर सुरक्षा संबंधी मूलभूत व्यवस्थाएं अब तक क्यों नहीं की गईं।
विशेषज्ञों का मानना है कि पुल निर्माण जैसे कार्यों में गुणवत्ता के साथ-साथ सुरक्षा मानकों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। निर्माण स्थल पर चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग, डायवर्जन और रिफ्लेक्टर जैसे इंतजाम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी होते हैं।
अब देखना होगा कि विभाग केवल आश्वासन तक सीमित रहता है या फिर निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और नियमित तकनीकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं।
