तीन दिन में आरोप पत्र और साक्ष्य भेजने के निर्देश; समयसीमा का पालन नहीं करने पर जिला शिक्षा अधिकारियों पर भी होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ में VSK (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सख्त रुख अपनाया है। कार्रवाई में देरी और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर DPI ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है।
संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित कर्मचारियों के आरोप पत्र और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित DEO के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश
DPI के अनुसार, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए संचालनालय ने 16 अक्टूबर 2026 और 30 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी किए थे।
इन पत्रों के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारियों से संबंधित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी और आवश्यक दस्तावेज मांगे गए थे। इसके बावजूद अपेक्षित जानकारी संचालनालय को उपलब्ध नहीं कराई गई।
इस पर नाराजगी जताते हुए DPI ने कहा कि जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई नहीं होने से संबंधित मामलों की प्रक्रिया लंबित हो रही है।
आरोप पत्र के साथ भेजने होंगे ये दस्तावेज
संचालनालय ने DEO को निर्देशित किया है कि संबंधित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए निम्न दस्तावेज तीन दिनों के भीतर भेजे जाएं।
संबंधित कर्मचारी का आरोप पत्र।
आरोपों का अभिकथन।
संबंधित अभिलेखों की सूची।
आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों की सूची।
इन दस्तावेजों के आधार पर संचालनालय आगे की विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करेगा।
अब DEO की भी तय होगी जवाबदेही
DPI ने अपने स्मरण-पत्र में स्पष्ट किया है कि निर्धारित तीन दिनों के भीतर जानकारी और आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
ऐसी स्थिति को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और विलंब के रूप में माना जाएगा। इसके लिए संबंधित DEO के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
अब शिक्षा विभाग में VSK ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले कर्मचारियों के मामलों में जिला स्तर पर कार्रवाई की गति बढ़ाने का दबाव है। साथ ही संचालनालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विभागीय निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को भी जवाबदेही से छूट नहीं मिलेगी।



