पूर्व विधायक ने झलप, तुरेंगा, सरेकेल और डुमरपाली खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण, अवैध वसूली पर किसानों को किया जागरूक
महासमुंद। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच महासमुंद के पूर्व विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने सरकार से धान खरीदी के साथ-साथ समय पर उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि खरीदी के साथ धान का उठाव नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में समितियों में भंडारण की समस्या खड़ी हो सकती है और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए विनोद चंद्राकर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न खरीदी केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने झलप, तुरेंगा, सरेकेल और डुमरपाली सहकारी समितियों के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर खरीदी की तैयारियों और सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही समिति प्रभारियों को किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
तौल और भराई के नाम पर पैसा न दें किसान
निरीक्षण के दौरान चंद्राकर ने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि धान की भराई और तौलाई के नाम पर किसी को भी अतिरिक्त पैसा देने की जरूरत नहीं है। शासन की ओर से इसके लिए राशि निर्धारित की जाती है। इसके बावजूद कुछ खरीदी केंद्रों में किसानों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही हैं, जो गलत है। किसानों को ऐसी वसूली का विरोध करना चाहिए और इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करनी चाहिए।
समितियों में धान जाम होने की जताई आशंका
विनोद चंद्राकर ने कहा कि ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि शासन द्वारा धान उठाव के लिए डीओ 15 जनवरी के बाद जारी किए जाने की बात कही जा रही है। यदि ऐसा होता है तो खरीदी केंद्रों में धान का भंडारण करना मुश्किल हो जाएगा। अधिकांश समितियों में डेढ़ लाख कट्टा धान रखने की क्षमता बताई जाती है, लेकिन 25 से 30 हजार कट्टा धान की खरीदी के बाद ही कई केंद्रों में जगह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। अधिकांश समितियों में 15 दिन की खरीदी के बाद ही भंडारण की जगह कम पड़ने लगती है।
उन्होंने कहा कि खरीदी शुरू होने के दो महीने बाद धान उठाव के लिए डीओ जारी करने की बात चिंताजनक है। सरकार को चाहिए कि समितियों में धान जाम होने की स्थिति बनने से पहले ही उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
किसानों को परेशानी से बचाने समय पर हो उठाव
पूर्व विधायक ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की धान खरीदी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय समितियों से धान उठाव के लिए मिलरों को समय पर डीओ जारी किया जाता था। खरीदी के साथ-साथ उठाव की प्रक्रिया भी चलती रहती थी, जिससे समितियों में धान जाम होने की स्थिति नहीं बनती थी और किसानों को भी परेशानी नहीं होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की लापरवाही के कारण किसानों के सामने एक बार फिर संकट खड़ा होने की आशंका है।
इस दौरान किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानिक साहू, कांग्रेस नेता दिलीप चंद्राकर, लेडगा राम साहू, डागा राम, संतोष साहू, विक्की पटेल, तिकेश्वर दारा साहू, जगत देवदास, प्रीतम यादव, सोनू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।


