मैनपुर | ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विकास और निर्माण के साथ-साथ ग्रामीणों को मूलभूत संसाधन और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना भी है। लेकिन क्या हो जब गांव में पेयजल की विकट समस्या बन जाए और पंचायत फंड से लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोग पानी की सुविधा से वंचित रह जाएं?
ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला मैनपुर ब्लॉक मुख्यालय के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत फरसरा में सामने आया है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं और प्रशासन के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।
1 लाख की लागत से खुदा नलकूप, पर एक बूंद पानी नहीं
करीब 1100 की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत फरसरा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंचायत फंड से 1 लाख रुपये की लागत से फरसरा के ‘बस्ती पारा’ में नलकूप का खनन कराया गया था। पंचायत ने बड़ी धनराशि इस उम्मीद से खर्च की थी कि लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन आज तक गांव के ‘सोरी पारा’ और ‘मास्टर पारा’ के लोगों को पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो पाई है।
नल-जल योजना का भी बुरा हाल, दो मोहल्लों में मचा हाहाकार
हैरानी की बात यह है कि सरकार द्वारा घर-घर पानी पहुंचाने के लिए ‘नल-जल योजना’ जैसी महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है, लेकिन ग्राम फरसरा के केवल एक ही पारे को पानी मिल पा रहा है। बाकी के दो मोहल्लों में पानी के लिए आज भी लोग दर-दर भटकने को मजबूर हैं। पानी जैसी महत्वपूर्ण जरूरत को जिला प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे गांव के हर घर तक पहुंचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं।
सरपंच ने लगाई गुहार, पर प्रशासन मौन
इस गंभीर समस्या को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच बसंत कुमार मरकाम के द्वारा जिला व स्थानीय प्रशासन सहित जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप से भी आवेदन-निवेदन किया जा चुका है। लेकिन विडंबना देखिए, आज तक पेयजल की समुचित व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की गई है।
सरपंच का पक्ष: ग्राम पंचायत फरसरा के सरपंच बसंत कुमार मरकाम का कहना है कि, “नलकूप खुदाई के दौरान पानी का लेवल (भू-जल स्तर) नहीं होने के कारण नलकूप फेल हो गया है।”
जनपद सीईओ का बयान:
इस पूरे मामले और पंचायत फंड के खर्च होने के बावजूद ग्रामीणों के प्यासे रहने के मुद्दे पर जब जनपद सीईओ गेंदलाल चुरेंद्र से बात की गई तो उन्होंने कहा— “मैं कल ही इस पूरे मामले की जांच करवाता हूं।”
अब देखना यह होगा: ‘जल ही जीवन’ कहने वाली सरकार की योजनाएं आखिर फरसरा के ग्रामीणों की पहुंच से कोसों दूर क्यों हैं? अब देखना यह होगा कि सीईओ के आश्वासन के बाद आने वाले दिनों में जिला प्रशासन या संबंधित विभाग इन ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए क्या ठोस प्रयास करता है, या फिर ये लोग यूं ही पानी के लिए भटकने को मजबूर रहेंगे।


